शांतिपुरी में अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम चारी

शांतिपुरी में अवैध अतिक्रमण मामले में शांतिपुरी नंबर एक निवासी पूरन सिंह चौहान द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में लगाई गई पीआईएल पर प्रथम  सुनवाई के बाद लोक निर्माण विभाग एक्शन मोड में आ गया है। शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग की टीम ने शांतिपुरी के ग्राम जवाहरनगर में दर्जनों परिवारों को 11 नवंबर तक अवैध अतिक्रमण स्वयं हटाने के अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं। जिससे एक बार फिर से नगला के बाद अब शांतिपुरी जवाहर नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर लगी पीआईएल के बाद चेतावनी भरे नोटिस जारी होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जवाहरनगर व शांतिपुरी में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीणों को पहले भी 30 सितंबर 2022 में नोटिस जारी किए थे। लेकिन क्षेत्र में सभी सड़कों का नवनिर्माण सुगमता पूर्वक पूर्ण होने के बाद मामला शांत हो गया था। परंतु सितंबर 2023 में पुनः शांतिपुरी नंबर एक निवासी पूरन सिंह चौहान ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जनहित याचिका लगा दी। जिसमें उन्होंने समूचे जवाहरनगर शांतिपुरी क्षेत्र की सभी सड़कों में सड़कों की दोनों तरफ से अवैध अतिक्रमण होने तथा कुछ सड़कों को पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर विलुप्त होने की बात कोर्ट के संज्ञान में लाई गई। जिसका संज्ञान लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने उधमसिंहनगर जिला प्रशासन से मामले में 22 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए। इसके बाद एक्शन मोड में आए लोक निर्माण विभाग ने शांतिपुरी जवाहरनगर क्षेत्र में अतिक्रमण को नए सिरे से चिन्हीकरण कर ग्रामीणों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। जिसमें लोक निर्माण विभाग ने ग्रामीणों से आगामी 20 नवंबर तक स्वयं अपना चिन्हित अतिक्रमण हटाने की बात कही है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर 20 नवंबर तक स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इसके तुरंत बाद विभाग पुलिस प्रशासन को साथ लेकर बलपूर्वक अतिक्रमण को हटाएगी। जिसका खर्चा संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। वहीं विभाग के इस अल्टीमेटम से ग्रामीणों में दहसत एवं आक्रोश का माहौल बना हुआ है।

इंसेट-1

जवाहरनगर शांतिपुरी में अवैध अतिक्रमण चिन्हित कर पहले भी लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। इस पर पीआईएल लगने के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तेजी लाई जा रही है। जिसे लेकर संबंधित अतिक्रमण कारियों को अंतिम नोटिस जारी किए जा रहे हैं। यदि जारी की गयी तिथि तक अतिक्रमण नहीं हटे तो उसे फोर्स बुलाकर बलपूर्वक हटाया जायेगा।                           

प्रकाश लाल एई लो.नि.वि. उधमसिंहनगर।

इंसेट-2

गांव के अंदर किसानों को आवंटित गाटे का 110 फीट रक्बा निकाल कर ही विभाग को सड़कें निकालनी चाहिए। वहीं वर्तमान में चौड़ीकरण के साथ नवनिर्मित मुख्य सड़क के दोनों ओर कई शिक्षण संस्थान, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, सरकारी अस्पताल तथा सरकार द्वारा स्पेसल कम्पोनेंट प्लांट के तहत सिल्पकार, पिछड़ी जाति एवं निर्बल वर्ग के लोगों को आवंटित दुकानों के साथ ही दर्जनों छोटे दुकानदार लो.नि.वि. के चिन्हीकरण के दायरे में आ रहे हैं। जिन्हें किसी बड़े उदेश्य के बिना उजाड़ना गांव अथवा जनहित के विरूद्ध होगा।        एडवोकेट राजेन्द्र प्रसाद शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, उत्तराखण्ड।

इंसेट-3

शांतिपुरी के छोटे-छोटे व्यापारी वर्षों से अपनी रोजीरोटी चलाने साथ जिलापंचायत को टेक्स देते आ रहे हैं। वर्तमान में सड़क की पर्याप्त चोड़ाई होने के बावजूद वे सड़क से काफी दूर हैं। फोर लेन हाईवे अथवा कोई बड़ी योजना आती है तो ठीक अन्यथा बेवजह उन्हें हटाया नहीं जाना चाहिए।               

तारा सिंह कोरंगा अध्यक्ष व्यापार मण्डल शांतिपुरी।